(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने “अन्नपूर्णा भंडार योजना” को मंजूरी देते हुए घोषणा की है कि 1 जून से पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी शुरू की जाएगी, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं का नाम पहले से “लक्ष्मी भंडार योजना” में दर्ज है, उन्हें नई योजना के लिए अलग से आवेदन या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है, हालांकि बकाया डीए (महंगाई भत्ता) पर कोई फैसला नहीं लिया गया।
वहीं, एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने मदरसों को दी जाने वाली सभी प्रकार की आर्थिक सहायता को बंद करने का फैसला किया है, जिसमें इमाम और मोअज्जिन को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है।
यह सभी फैसले 1 जून से लागू होने की संभावना है और इनका सीधा असर राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर देखने को मिलेगा।
