(कृष्णा ,वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
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गूलरभोज के हजारों परिवारों की निगाहें अब शासन के फैसले पर, लंबे समय से चला आ रहा भूमि अधिकार का मुद्दा पहुंचा निर्णायक मोड़ पर
गदरपुर/गूलरभोज खबर। गूलरभोज क्षेत्र की 685 एकड़ भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस मामले की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंप दी है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद क्षेत्र के हजारों परिवारों में मालिकाना हक मिलने की उम्मीद और प्रबल हो गई है। मंगलवार को तहसील मुख्यालय गदरपुर में समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्यों के साथ भूमि संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। एडीएम ने बताया की समिति ने पूर्व में नगर पंचायत गूलरभोज सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए थे। साथ ही 685 एकड़ भूमि पर निवास कर रहे लोगों से आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य भी एकत्र किए गए थे। गौरतलब है कि इस भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुघ एवं भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा सांसद अजय भट्ट से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग उठाई थी। वहीं विधायक अरविंद पांडेय ने भी विधानसभा में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने एडीएम कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। समिति ने क्षेत्र में शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया। अब पूरी जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित से जुड़े मामलों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि समिति ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को भेज दिया गया है। बैठक में एसडीएम ऋचा सिंह, तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट, सिंचाई विभाग के अधिकारियों सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें शासन और प्रशासन के आगामी निर्णय पर टिकी हुई हैं।