(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
रुद्रपुर। श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने शनिवार को हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से मजदूर आंदोलनों से जुड़े श्रमिक नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से गढ़वाल मंडल आयुक्त को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई को वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि सिडकुल हरिद्वार की विभिन्न कंपनियों में कार्यरत अस्थायी और ठेका मजदूर लंबे समय से न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, बोनस तथा अन्य श्रम अधिकारों से वंचित हैं। इसके अलावा वेतन पुनरीक्षण, वेज बोर्ड गठन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं होने से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति लगातार प्रभावित हो रही हैं।
मोर्चा का आरोप है कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय शासन और प्रशासन उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है। श्रमिक नेताओं ने कहा कि इंकलाबी मजदूर केन्द्र के उपाध्यक्ष पंकज बवाड़ी, कार्यकर्ता जयप्रकाश तथा पीपीआईडी के ललित कुमार लंबे समय से श्रमिकों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। वे मजदूरों को श्रम विभाग के समक्ष अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करते रहे हैं तथा प्रशासन और श्रम विभाग की मध्यस्थता में हुई वार्ताओं और समझौतों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और अब गुंडा एक्ट तथा जिलाबदर जैसी कार्रवाई की जा रही है। मोर्चा ने पंकज बवाड़ी और जयप्रकाश को जारी गुंडा एक्ट नोटिस निरस्त करने, ललित कुमार के जिलाबदर आदेश को वापस लेने, दर्ज मुकदमों को समाप्त करने तथा मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने, श्रमिक आंदोलनों के दमन पर रोक लगाने, चारों श्रम संहिताएं वापस लेने और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग भी उठाई गई।
प्रदर्शन में श्रमिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश तिवारी, महासचिव चंद्र मोहन लखेड़ा, सीएसटीयू के महासचिव मुकुल, धीरज जोशी, इंकलाबी मजदूर केन्द्र के सुरेंद्र सिंह रावत, मासा के दिनेश चंद्र, एक्टू के उत्तम दास, पीपीआईडी के हरीश मौर्या, भूपेंद्र सिंह, संदीप कुमार, जीवन लाल, राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश मेहरा, हरेंद्र सिंह, सुब्रत विश्वास, धर्मेंद्र सिंह, रविंद्र कुमार, फूलचंद रहे।