🚨 कानून व्यवस्था पर डीएम सख्त, भूमि अतिक्रमण, धर्मांतरण और महिला अपराध पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

पुराने राजस्व वादों का शीघ्र निस्तारण करें, बड़े बकायेदारों की सूची सार्वजनिक करें : जिलाधिकारी”

अपराधियों में भय और जनता में विश्वास का माहौल बने, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं हो

गा : डीएम नितिन सिंह भदौरिया”

(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)

(9917322413)

रुद्रपुर, 01 जून 2026। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि सरकार भूमि अतिक्रमण, धर्मांतरण और महिला अपराध जैसे संवेदनशील मामलों को लेकर बेहद गंभीर है। ऐसे में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी और कड़ाई से कार्य करें, जिससे अपराधियों में भय का वातावरण बने और आमजन को सुरक्षित माहौल मिल सके।
सोमवार को जिला सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को नियमित न्यायालय लगाकर लंबित वादों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने तथा राजस्व वसूली में तेजी लाने पर जोर दिया। साथ ही तहसीलों में 10 बड़े बकायेदारों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए।
कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को अपराध नियंत्रण के लिए और अधिक सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में होने वाली गतिविधियों पर प्रशासन एवं पुलिस की पैनी नजर रहनी चाहिए। न्यायालयों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
उन्होंने कहा कि पॉक्सो मामलों की विवेचना में जो कमियां सामने आई हैं, उनकी चेकलिस्ट तैयार कर भविष्य की विवेचनाओं में सुधार किया जाए। पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा किसी भी अपराधी को तकनीकी या प्रक्रियागत कमियों के कारण दोषमुक्त न होने देने के निर्देश भी दिए।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को मजिस्ट्रियल जांच समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस एवं अभियोजन विभाग को आपसी समन्वय बढ़ाने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संवाद बनाए रखने को कहा।
बैठक में आबकारी विभाग को कच्ची शराब एवं अवैध मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए नियमित छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम हेल्पलाइन, सीएम जन समर्पण पोर्टल, आयोगों के संदर्भ, रिट याचिकाओं, ऑडिट आपत्तियों एवं पेंशन प्रकरणों की रिपोर्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन एवं जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं से स्वयं वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने एआरटीओ को ओवरलोड वाहनों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन में अवैध पार्किंग करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग को खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग करने तथा खाद्य कारोबारियों एवं आमजन को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अपराध जितेंद्र चौधरी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, कौस्तुभ मिश्र, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, ऋचा सिंह, तुषार सैनी, गौरव पांडेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन डी.एस. जंगपांगी, डीजीसी मनोज कुमार तिवारी, एआरटीओ मोहित कोठारी, जिला पूर्ति अधिकारी विनोद चंद्र तिवारी, अभिहित अधिकारी एल.एम. पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।