मुख्यमंत्री धामी ने ब्लॉक प्रमुख संगठन को दी बड़ी सौगात, छह सूत्रीय मांगपत्र में पांच मांगों को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उत्तराखंड ब्लॉक प्रमुख संगठन के सम्मेलन में महासचिव ज्योति ग्रोवर ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
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गदरपुर खबर/देहरादून। मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड ब्लॉक प्रमुख संगठन का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को छह सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने से संबंधित महत्वपूर्ण मांगें रखीं।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संगठन की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए छह सूत्रीय मांगपत्र में शामिल पांच प्रमुख मांगों को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री के इस सकारात्मक निर्णय से प्रदेशभर के ब्लॉक प्रमुखों एवं पंचायत प्रतिनिधियों में खुशी की लहर है।
इस अवसर पर गदरपुर ब्लॉक प्रमुख एवं उत्तराखंड ब्लॉक प्रमुख संगठन की प्रदेश महासचिव श्रीमती ज्योति ग्रोवर ने बताया कि संगठन की प्रमुख मांगों में क्षेत्र पंचायत निधि/ब्लॉक प्रमुख निधि को पुनः प्रारंभ करना, 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायतों को 29 विषय हस्तांतरित करना, क्षेत्र पंचायत को प्राप्त राज्य वित्त की धनराशि से अर्जित ब्याज को विकास कार्यों में खर्च करने की अनुमति देना तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कार्यदायी संस्था बनाए जाने जैसी महत्वपूर्ण मांगें शामिल थीं।
ज्योति ग्रोवर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से समझते हुए पांच प्रमुख मांगों को स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से क्षेत्र पंचायतों को आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से मजबूती मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। इससे पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की जनसमस्याओं का समाधान और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।
ब्लॉक प्रमुख एवं संगठन की प्रदेश महासचिव श्रीमती ज्योति ग्रोवर ने उत्तराखंड ब्लॉक प्रमुख संगठन की ओर से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का यह सकारात्मक निर्णय पंचायतों को सशक्त बनाने और गांवों के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
