(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
रुद्रपुर। प्रधानमंत्री-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत जिले में बाजपुर और गदरपुर में जनजातीय छात्रावास मंजूर किए हैं। दोनों जगहों पर शिक्षा विभाग की ओर से जगह चिह्नित की गई और अब निदेशालय की ओर से जगह का सर्वे किया जाएगा।
15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान की शुरूआत की गई थी। इस अभियान का लक्ष्य 18 राज्यों में रहने वाले 75 विशेष रूप के कमजोर जनजातीय समूहों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। समग्र शिक्षा के तहत इस अभियान के लिए निदेशालय में कुछ दिन पूर्व बैठक की गई थी जिसमें छात्रावास के लिए गदरपुर में पखखरवाला रुपपुर और बाजपुर में पोपरी बरहैनी में चिह्नित जगह सर्वे के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से दोनों जगह का सर्वे किया जाएगा। वहां की भौगोलिक स्थिति और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्कूलों की मौजूदगी व अन्य साधनों का विश्लेषण किया जाएगा। निदेशालय के अनुसार पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, पीवीटीजी बस्तियों में शिक्षा में सुधार लाया जाएगा।
इसके लिए पीवीजीटी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार लाना होगा। कैबिनेट ने समग्र शिक्षा अभियान में कुछ संशोधन किए हैं जिसके अनुसार प्रति छात्रावास के लिए 2.75 करोड़ रुपये तक का बजट जारी किया जाएगा।
निदेशालय की ओर से गदरपुर के पखखरवाला रुपपुर और पोपरी बरहैनी बाजपुर में चिह्नित जमीन के सर्वे के लिए निर्देश दिए हैं। दोनों जगह पर सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और कार्य पूरा कर निदेशालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा – दलेल सिंह राजपूत, प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी
