कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड
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गदरपुर खबर संवाद सूत्र शिक्षा विभाग में मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के पारस्परिक स्थानांतरण के आवेदन पिछले लगभग आठ माह से लंबित पड़े हैं। लंबे समय से कोई आदेश जारी न होने के कारण कर्मचारियों में निराशा और असंतोष का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश समय-समय पर जारी होते थे और कई बार एक ही माह में दो-दो आदेश भी जारी कर दिए जाते थे, जिससे कर्मचारियों की पारिवारिक एवं प्रशासनिक समस्याओं का समय रहते समाधान हो जाता था।
कर्मचारियों का कहना है कि पारस्परिक स्थानांतरण दोनों पक्षों की सहमति और निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। ऐसे में आठ माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आदेश जारी न होना कई सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार की प्रशासनिक, नीतिगत या तकनीकी बाधा है तो विभाग को इसकी स्पष्ट जानकारी कर्मचारियों को उपलब्ध करानी चाहिए।
मिनिस्ट्रियल कार्मिकों ने शासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लंबित पारस्परिक स्थानांतरण प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की है। साथ ही विलंब के कारणों को सार्वजनिक करने की भी अपील की है, ताकि कर्मचारियों में पारदर्शिता के प्रति विश्वास बना रहे और अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो सके।
कर्मचारियों का कहना है कि समयबद्ध एवं पारदर्शी स्थानांतरण व्यवस्था न केवल कर्मचारी हित में है, बल्कि विभागीय कार्यकुशलता को भी मजबूत करती है। ऐसे में सभी की निगाहें अब शासन और विभाग के अगले निर्णय पर टिकी हैं।