शिल्पी अरोड़ा बोलीं- फार्म-7 के दुरुपयोग से 2,486 मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास, जांच की मांग
(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)_
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फार्म-7 से जुड़ी शिकायतों की मैं खुद जांच करूंगी : एसडीएम अमृता सिंह
मतदाता सूची मामले में एसडीएम ने कहा- जांच में अनियमितता मिली तो नियमानुसार होगी कार्रवाई
गदरपुर। खबर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में फार्म-7 के कथित दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा, गदरपुर ब्लॉक अध्यक्ष चंदन सिंह नयाल एवं नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तहसीलदार/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लीना चंद्रा को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की।
कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 अगस्त को 159, 7 अगस्त को 163, 8 अगस्त को 480, 9 अगस्त को 775 तथा 10 अगस्त को 854 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 दाखिल किए गए। कांग्रेस के अनुसार पांच दिनों में कुल 2,486 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए हैं।
शिल्पी अरोड़ा ने आरोप लगाया कि इनमें से अधिकांश मतदाता अभी भी अपने संबंधित मतदान क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और उन्होंने किसी अन्य स्थान पर स्वयं को मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 का दुरुपयोग किया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है।
कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि 10 अगस्त को 131, 9 अगस्त को 119, 8 अगस्त को 70 तथा 7 अगस्त को 24 ऐसे आपत्तिकर्ताओं ने पांच या उससे अधिक बार फार्म-7 दाखिल किए। कांग्रेस ने इन शिकायतों की सत्यता की जांच कराने की मांग की है।
शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि “हर स्तर पर शिकायत करने के बावजूद गदरपुर सहित ऊधमसिंह नगर की अन्य विधानसभाओं में ऑनलाइन फार्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम हटाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।”
कांग्रेस ने रखीं पांच प्रमुख मांगें
ज्ञापन में कांग्रेस ने फार्म-7 से संबंधित शिकायतों की प्रत्येक मतदान केंद्र की बूथ समिति से जांच कराने, गलत शिकायतों को निरस्त कर पात्र मतदाताओं के नाम यथावत रखने, 14 जुलाई 2026 के बाद दाखिल फार्म-7 पर संबंधित पक्षों को नियमानुसार नोटिस देकर सुनवाई कराने की मांग की।
इसके अलावा कांग्रेस ने कथित रूप से झूठी शिकायत करने वाले आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्रवाई, पूरे मामले की एसआईटी अथवा सीबीआई से जांच कराने तथा फार्म-7 के कथित दुरुपयोग में संलिप्त अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की मांग की।
कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर फार्म-10 सार्वजनिक सूचना के लिए प्रदर्शित नहीं किया गया है। उन्होंने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की।
इस दौरान मौके पर पहुंचीं उपजिलाधिकारी अमृता सिंह से भी शिल्पी अरोड़ा ने वार्ता कर मामले की गंभीरता से जांच कराने का आग्रह किया। तहसीलदार लीना चंद्रा ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, ब्लॉक अध्यक्ष चंदन सिंह नयाल, नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी, जयराम राजभर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।