(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
रूद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में जिला सभागार में विभागीय भूमि एवं परिसंपत्तियों से अतिक्रमण हटाने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विभागीय संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई।
अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन विभागों द्वारा अभी तक अपनी परिसंपत्तियों की संपत्ति पंजिका तैयार नहीं की गई है, वे सभी विभाग 15 दिन के भीतर संपत्ति पंजिका बनाना सुनिश्चित करें। साथ ही विभागीय परिसंपत्तियों की जीआईएस मैपिंग कर निर्धारित एप पर पोलीगन तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। जिन विभागों ने पहले से पोलीगन तैयार कर लिए हैं, उन्हें समय-समय पर अपडेट करते रहने को कहा गया, ताकि शासन स्तर पर वास्तविक स्थिति की जानकारी बनी रहे।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन विभागीय परिसंपत्तियों पर #अतिक्रमण पाया गया है, वहां तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाए तथा अतिक्रमण मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विभिन्न विभागों के नाम दर्ज भूमि का परीक्षण कर एक माह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय संपत्तियों का कुशल प्रबंधन आवश्यक है, ताकि उनका बेहतर उपयोग हो सके और भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यह भी तय किया जाए कि कौन-सी परिसंपत्ति किस कार्य के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, इसकी वस्तुसूची तैयार की जाए।
नगर निकाय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निकाय क्षेत्रों में सड़कों, नालियों और नालों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो, इसके लिए निरंतर अभियान चलाया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की महाप्रबंधक निर्मला बिष्ट, ओसी गौरव पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता सिंचाई पी.के. दीक्षित, एसीएमओ डॉ. हरेंद्र मलिक, अधिशासी अभियंता सिंचाई बी.एस. डांगी, ए.एस. नेगी, जल निगम के सुनील जोशी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जातवेद पाण्डे, जीआईएस एक्सपर्ट पिंकेश सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नगर निकाय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े।
