कृष्णा वार्ता
पत्रकार पेंशन योजना के प्राविधानों में परिवर्तन किए जाने को लेकर पत्रकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दिया ज्ञापन।
जिला मुख्यालय के पत्रकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को शुक्रवार को यहां एक ज्ञापन सौंपा।
उत्तराखंड संकटग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना के प्राविधानों में परिवर्तन किए जाने के लिए अपने स्तर से पहल करने की मांग की गई है। सामूहिक तौर पर दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में संकटग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना लागू है जो उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान लागू की गई थी। वर्तमान में इसकी पात्रता के लिए 15साल की लगातार मान्यता का नियम रखा गया है जोकि प्रदेश के जरुरतमंद बुजुर्ग पत्रकारों को पेंशन प्राप्त करने से वंचित कर रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के जिला स्तर पर, आमतौर पर प्रत्येक अखबार के एक प्रतिनिधि को मान्यता मिलती है, जबकि ब्यूरो में कई पत्रकार लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। ऐसे में पेंशन के लिए 15 साल की मान्यता का प्राविधान किसी भी तरह से उचित नहीं है। हरीश रावत से अनुरोध किया गया है कि वर्तमान में लागू इस प्राविधान में आवश्यक संशोधन करवाने की सरकार से अपने स्तर से पहल करेंगे। ताकि जरूरतमंद पत्रकारों को पेंशन का लाभ मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में मुख्यमंत्री से वार्ता करने का आश्वासन दिया है।
