(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
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देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब ₹1.11 लाख करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। सरकार ने बजट को विकासोन्मुख बताते हुए कहा कि इसमें युवा, किसान, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
सरकार के अनुसार इस बजट में प्रदेश को राजस्व अधिशेष बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में सड़क, पेयजल, ऊर्जा, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, ताकि प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल सके।
विभागवार प्रमुख बजट प्रावधान इस प्रकार हैं —
लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए लगभग ₹2501 करोड़, पेयजल विभाग के लिए ₹1827 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए ₹1642 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए करीब ₹1609 करोड़ तथा शहरी विकास विभाग के लिए लगभग ₹1401 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कृषि व बागवानी, पशुपालन, एमएसएमई और पर्यटन से जुड़ी योजनाओं के लिए भी विशेष बजट रखा गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का कहना है कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के साथ-साथ गांव, गरीब और किसान को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।