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कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड
संपादक सुरेंद्र चावला उर्फ राजू 9917322413
पौड़ी : पौड़ी जिला पंचायत अब नोट छापने की मशीन बन
गया है, आखिर एक जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष ओर जिला पंचायत सदस्य पांच साल में कैसे करोड़ पति बन जाता है। यह एक जांच का विषय है। मामला पौड़ी जिले की सबसे बड़ी इकाई जिला पंचायत का है, जहां करोड़ो के बजट ठिकाने लगाने को लेकर आज जिला पंचायत सदस्यों ने अपना सिर मुड़ाए और जिला पंचायत अध्यक्ष ओर अधिकारियों पर बजट को ठिकाने लगाआपको बतादें कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने आज पौड़ी जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी 6 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई न होने पर अपने सिर मुंडए।

धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्य ने कहा बीते 2 सालों से जिला पंचायत की त्रैमासिक बैठक आयोजित न होने से नाराज हैं।

साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्यों ने विभाग के कनिष्ठ अभियंता और निर्माण पटल पर तैनात कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उनका आरोप है कि दोनों ने राज्य सरकार से मिले बजट को खर्च करने में वित्तीय गड़बड़ी कर भ्रष्टाचार किया है, जिस पर ठोस कार्रवाई की मांग धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्य कर रहे हैं।

नाराज जिला पंचायत सदस्यों ने मुंडवाए सिर

अपना सिर मुंडवाने पर जिला पंचायत सदस्य गौरव और कुलभूषण ने बताया कि जिला पंचायत की त्रैमासिक बैठक आयोजित न होने के कारण वे क्षेत्र की समस्याओं को सदन के सामने नहीं रख पा रहे हैं, जिससे विकास कार्य अवरुद्ध हो

अवरुद्ध हो रहे हैं।

साथ ही साथ क्षेत्र में किए गए कार्यों का भुगतान भी नहीं हो पाया है, जिला पंचायत सदस्यों ने कहा यदि जल्द उनकी 6 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।

पंचायत सदस्यों ने कहा कि बीते वित्तीय वर्ष के केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए बजट का शासनादेश व बजट को किन जिला पंचायत क्षेत्रों में दिया गया, उसकी जानकारी देने, अभियंता एवं कार्याधिकारी के पद पर नियमित अधिकारी को तैनात किए जाने की मांग कर रहे है!

आयोजित न होने के कारण वे क्षेत्र की समस्याओं को सदन के सामने नहीं रख पा रहे हैं, जिससे विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं।

साथ ही साथ क्षेत्र में किए गए कार्यों का भुगतान भी नहीं हो पाया है, जिला पंचायत सदस्यों ने कहा यदि जल्द उनकी 6 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।

पंचायत सदस्यों ने कहा कि बीते वित्तीय वर्ष के केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए बजट का शासनादेश व बजट को किन जिला पंचायत क्षेत्रों में दिया गया, उसकी जानकारी देने, अभियंता एवं कार्याधिकारी के पद पर नियमित अधिकारी को तैनात किए जाने की मांग कर रहे हैं।


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